रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की
अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।
नए साल की इस पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद फैसले की
जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने सीजीपीएससी की
जांच कराने का फैसला लिया है. राज्य सरकार सीजी पीएससी की सीबीआई जांच के लिए
केंद्र को अनुशंसा भेजेगी.
बैठक में लिए गए अहम फैसले-
1. राज्य के युवाओं के हित में छत्तीसगढ़
लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में
प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के संदर्भ में विस्तृत जांच हेतु प्रकरण
केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्णय लिया गया। आयोग। छत्तीसगढ़
लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों में 170
पदों
पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी कर दी है।
2. मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के
हित में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़
अधिकतम 21 क्विंटल धान (लिंकिंग सहित) खरीदने का निर्णय लिया गया है. खरीफ
विपणन वर्ष 2023-24. मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य सरकार का
किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा पूरा हो गया है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में धान खरीद का यह वादा भी
शामिल है.
3. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय
और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है और उन्हें
अगले पांच वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य के
67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी
परिवारों को लाभ होगा और उन्हें अगले 5 वर्षों तक खाद्यान्न मिलेगा. राशन
दुकानों से मुफ्त चावल मिलेगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013
के
अंतर्गत जारी राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के क्रम में जनवरी-2024
से
आगामी 5 वर्षों के लिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क
खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012।
है।
