रायपुर. छत्तीसगढ़
में बीजेपी सरकार बनने के बाद लगातार नए-नए वादे किए जा रहे हैं. दरअसल, इन
दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है. इसमें सभी मंत्री अपने-अपने विभाग का बजट पेश कर
रहे हैं. शुक्रवार रात तक चले सदन में वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी
चौधरी के विभागों का बजट पारित हो गया.
इस दौरान वन
मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य के 12वीं तक के बच्चों को जंगल सफारी में
मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही राज्य में इको-टूरिज्म बोर्ड के गठन की भी घोषणा
की. वहीं, वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सलाहकार
परिषद का गठन किया जाएगा.
वन मंत्री केदार
कश्यप ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड
का गठन किया जायेगा. जंगल सफारी में 12 साल तक के बच्चों को मुफ्त प्रवेश
दिया जाएगा। इसके साथ ही मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सात जिलों में मधुमक्खी
पालन किया जाएगा. वन मंत्री ने सदन में अपने विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते
हुए यह घोषणा की.
कश्यप ने कहा कि
हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर में 20 लाख से अधिक
पौधे लगाये जायेंगे। 5 नए जिलों में सहकारिता विभाग का नया भवन बनाने
के साथ-साथ 100 पद भी भरे जाएंगे. पुराने बांधों की सुरक्षा
के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जंगलों में मवेशियों के लिए
स्थायी चारागाह की व्यवस्था भी की जायेगी।
स्थानीय युवाओं
को जंगल लॉज एंड रिसॉर्ट्स कर्नाटक, बॉम्बे नेचुरल, हिस्ट्री
सोसाइटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया
जाएगा। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति
मानक बोरा देने के साथ ही चरणपादुका योजना का लाभ भी दिया जायेगा. कश्यप ने कहा कि
पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।
वहीं, वित्त
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित
छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन बुक तैयार की जा रही है. छत्तीसगढ़ विजन 2047
नाम से इस विजन बुक का लोकार्पण अमृतकाल 1 नवंबर को करेंगे. इसके अलावा
छत्तीसगढ़ सलाहकार परिषद की भी बैठक होगी. राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने
के लिए गठित।
चौधरी ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की हमारी रणनीति का मूल आधार तकनीकी सुधार और नवप्रवर्तन होगा। उन्होंने दुर्ग संभाग में नए संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान खोलने और जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की भी घोषणा की।
