उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा फैसला, विकास कार्यों के लिए शहरी निकायों को 215 करोड़ रुपये जारी

 



 

 

संपत्ति कर की वसूली के लिए अभियान चलाने की बात कही

वर्षों से चली आ रही आर.आई. को बदला जाएगा। और एआरआई

अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण रोकने के लिए कमिश्नर को दिए निर्देश

 

रायपुर-उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा की। मंत्रालय में हुई बैठक में उन्होंने शहरों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिये. उनकी समीक्षा बैठक के बाद विभाग ने आज ही शहरी निकायों में विकास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सभी नगर निगम आयुक्तों को अपनी टीम और जन प्रतिनिधियों के साथ सप्ताह में तीन दिन निर्माण और सफाई कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और निरीक्षण की तस्वीरें भी साझा करने को कहा. श्री साव ने सभी नगर निगमों में वार्डवार निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान वे स्वयं किसी भी दिन सुबह किसी भी नगर निगम में पहुंच सकते हैं. उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शहर के सभी वार्डों में जनसहयोग से स्वच्छता अभियान चलाने को कहा. बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस., विशेष सचिव पी.एस. ध्रुव, निदेशक कुंदन कुमार और सूडा सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

 

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगर निगमों में संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाने को कहा. उन्होंने व्यावसायिक एवं आवासीय संपत्तियों से बकाया कर राशि वसूलने के लिए प्रत्येक बुधवार को अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने संपत्ति कर के बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर सख्ती से वसूली करने को कहा। उन्होंने आयुक्तों से हर सप्ताह संपत्ति कर प्राप्तियों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने संपत्ति कर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और वसूली में तेजी लाने के लिए कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात सहायक राजस्व अधिकारियों (एआरआई) और राजस्व अधिकारियों (आरआई) के काम की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार उन्हें बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने नवनिर्मित कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों से प्राथमिकता पर संपत्ति कर वसूलने को भी कहा।

 

उपमुख्यमंत्री साव ने नगर निगम आयुक्तों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरों का विकास करने और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने इसके लिए मेयर और पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा. श्री साव ने राज्य प्रवर्तित एवं 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से चल रहे निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने मोबाइल वैन के माध्यम से निर्माण सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता की नियमित जांच करने तथा कार्य में देरी एवं लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।

 

साव ने शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को आगामी मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता वाली योजना है। इनके निर्माण से गरीबों के आवास का सपना पूरा होगा और शहर भी व्यवस्थित होगा. उन्होंने गंदे नालों, तालाबों एवं उद्यानों की नियमित सफाई पर ध्यान देने को कहा। साव ने अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों को केवल नोटिस जारी करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। उन्होंने सभी नगर निगमों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा। साव ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ सभी नगर निगमों के आय-व्यय की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये. |



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